महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय बाढी तथा मानवीय संकटसम्बन्धी दैनिक कार्य अपडेट

सरकारले बाढी तथा मानवीय संकटबाट प्रभावित नागरिकको उद्धार, राहत, संरक्षण, स्वास्थ्य सेवा तथा पुनर्स्थापनाका कार्यलाई तीव्र बनाएको छ। महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, गर्भवती तथा सुत्केरी महिला, नवजात शिशु, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा अन्य जोखिममा रहेका समूहको संरक्षणलाई प्राथमिकतामा राख्दै प्रभावित क्षेत्रमा सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रबाट समन्वयात्मक रूपमा प्रतिकार्य अघि बढाइएको छ। महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्री सिता बादीले धादिङका विभिन्न बाढी प्रभावित क्षेत्रको स्थलगत अनुगमन गर्दै प्रभावित नागरिकको जीवन, सुरक्षा र संरक्षणलाई केन्द्रमा राखेर राहत, सेवा पुनःस्थापना तथा सुरक्षित पुनर्स्थापनाका कामलाई तीव्रता दिन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभएको छ। मन्त्री बादीले गजुरी गाउँपालिका–५, गलौंदीस्थित बाढी प्रभावित क्षेत्र, पृथ्वी राजमार्ग तथा आसपासका क्षेत्रको स्थलगत निरीक्षण गर्नुभयो। उहाँले फुर्केखोला होल्डिङ सेन्टरको निरीक्षण गरी प्रभावित नागरिकको अवस्था तथा उपलब्ध सेवाबारे जानकारी लिनुभयो। साथै धादिङ जोड्ने पुल तथा आसपासका प्रभावित क्षेत्र र नेपाल विद्युत प्राधिकरणको गजुरी सबस्टेशनको निरीक्षण गरी बाढीपछि विद्युत सेवा तथा पूर्वाधारको अवस्थाबारे जानकारी लिनुभयो। सरकारले विपद्का कारण जोखिममा परेका ज्येष्ठ नागरिकको उद्धार तथा संरक्षणलाई समेत उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ। प्राप्त विवरणअनुसार रसुवामा ७५ जना ज्येष्ठ नागरिकको उद्धार भएको छ भने ९० जना ज्येष्ठ नागरिक बेपत्ता तथा सम्पर्कविहीन रहेका छन्। नुवाकोटमा हालसम्म २०८ जना ज्येष्ठ नागरिकको उद्धार गरिएको छ। मन्त्रालयको समन्वयमा जोखिममा रहेका ज्येष्ठ नागरिक, ज्येष्ठ नागरिक आश्रम तथा दिवासेवा केन्द्रहरूको विवरण संकलन तथा स्रोत नक्साङ्कन गरी आवश्यकताका आधारमा उद्धार, अस्थायी आश्रय, राहत तथा सहायक सामग्री व्यवस्थापन भइरहेको छ। यस क्रममा करिब १०० वटा हिँडडुल सहायक सामग्रीसहित आवश्यक राहत तथा पुनर्स्थापना सहयोग उपलब्ध गराइएको छ। नुवाकोटको विदुर नगरपालिका–५ स्थित देवीघाट ज्येष्ठ नागरिक संरक्षण तथा अध्ययन प्रतिष्ठानमा बाढीका कारण हराइरहेका पाँच जना ज्येष्ठ नागरिकको खोजी तथा उद्धारका लागि उत्खननको प्रयास भइरहेको छ। प्रतिष्ठानसम्म पुग्ने बाटो खोल्ने तथा सरसफाइको कामसमेत भइरहेको छ। बाढीका कारण प्रतिष्ठानको भुइँतला पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भई माटो तथा भग्नावशेषले पुरिएको र भवन आसपास दलदल तथा हिलो जमेको अवस्था रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। विपद् प्रभावित ज्येष्ठ नागरिकलाई लक्षित गरी नुवाकोटको विदुर नगरपालिका–३, सिटखालीमा विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवा तथा परामर्शसहित निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गरिएको छ। शिविरमा ज्येष्ठ नागरिक स्वास्थ्य, हाडजोर्नी, छाला, मानसिक स्वास्थ्य, मुटुरोगसम्बन्धी परामर्श, औषधि वितरण, रक्तचाप तथा रक्तमा चिनीको मात्रा परीक्षण र मनोसामाजिक परामर्शलगायतका सेवा उपलब्ध गराइएको छ। यसैगरी, सरकारले जोखिममा रहेका गर्भवती, सुत्केरी तथा नवजात शिशुको उद्धारलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। रसुवाको कालिका गाउँपालिका–२ की २४ वर्षीया प्रमिला पण्डितलाई जटिल प्रसूति समस्या भएपछि सडकमार्गबाट उपचार सम्भव नभएपछि हवाई उद्धार गरी काठमाडौंस्थित परोपकार प्रसूति गृह ल्याइएको छ। सोही हेलिकप्टरमार्फत खुट्टा भाँचिएका एक किशोर तथा जटिल स्वास्थ्य समस्या भएका एक ज्येष्ठ नागरिकलाई समेत काठमाडौं ल्याइएको छ। सडक सञ्जाल अवरुद्ध भएको विशेष परिस्थितिमा जोखिममा रहेका गर्भवती, सुत्केरी महिला तथा २४ घण्टाभित्रका नवजात शिशुलाई सुगम भौगोलिक क्षेत्रबाट समेत हवाई उद्धार गरी सुविधासम्पन्न अस्पतालमा पुर्‍याउन सकिने गरी कार्यविधिमा व्यवस्था गरिएको छ। विपद् प्रतिकार्यमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको परिचालनलाई समेत सरकारले एकद्वार प्रणालीमार्फत व्यवस्थित गरेको छ। समाज कल्याण परिषद्बाट प्राप्त विवरणअनुसार भदौ २० गते थप पाँचवटा परियोजना स्वीकृत भएसँगै भदौ १५ देखि २० गतेसम्म ४१ वटा संस्थाका ४४ वटा नयाँ परियोजना स्वीकृत भएका छन् भने दुईवटा संस्थाका परियोजना संशोधन गरिएको छ। यी परियोजनाको कुल बजेट करिब ३७ करोड ७३ लाख रुपैयाँ रहेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थातर्फ हालसम्म ३९ वटा संस्थाले करिब ३४ करोड १४ लाख रुपैयाँ बराबरको खाद्य सामग्री, आश्रय, बत्ती, भान्सा सामग्री, सरसफाइ सामग्री, खानेपानी, औषधि तथा स्वास्थ्य सामग्रीलगायत राहत सहयोग उपलब्ध गराएका छन्। उक्त सहयोगबाट ७ हजार १५० घरधुरीका २७ हजार ६८१ भन्दा बढी व्यक्ति लाभान्वित भएको अनुमान गरिएको छ। यस्तै, अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूले प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोष तथा प्रधानमन्त्री राहत कोषमा करिब ३ करोड ९६ लाख ७० हजार रुपैयाँ नगद सहयोग गरेका छन्। राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थातर्फ हालसम्म १८ वटा संस्थाले करिब १२ करोड ६३ लाख रुपैयाँ बराबरको सहयोग परिचालन गरेका छन्। उक्त सहयोगबाट २ हजार ९०५ घरधुरीका १२ हजार २३० भन्दा बढी व्यक्ति लाभान्वित भएको अनुमान गरिएको छ। राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूले प्रधानमन्त्री राहत कोषमा हालसम्म ५५ लाख १५ हजार रुपैयाँभन्दा बढी नगद सहयोगसमेत जम्मा गरेका छन्। सरकारले गैरसरकारी क्षेत्रबाट प्राप्त राहत तथा सहयोगलाई राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण, जिल्ला तथा स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समिति, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, स्थानीय तह, सुरक्षा निकाय तथा स्वास्थ्य निकायसँगको समन्वयमा प्रभावित क्षेत्रमा परिचालन गरिरहेको छ। मन्त्री सिता बादीले विपद् प्रतिकार्यलाई तत्कालीन उद्धार र राहतमा मात्र सीमित नराखी प्रभावित नागरिकको सुरक्षित भविष्य सुनिश्चित गर्ने गरी अघि बढाउनुपर्ने बताउनुभएको छ। उहाँले महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा अन्य जोखिममा रहेका समूहको विशेष संरक्षण सुनिश्चित गर्दै राहतपछि सुरक्षित आवास, आधारभूत सेवा, जीविकोपार्जन र दीर्घकालीन पुनर्स्थापनासँग जोडेर सरकारको प्रतिकार्यलाई अघि बढाइने स्पष्ट पार्नुभएको छ।