महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय बाढी तथा मानवीय संकटसम्बन्धी दैनिक कार्य अपडेट मिति: २०८३ भदौ २१ गते

बाढी तथा मानवीय संकटबाट प्रभावित नागरिकको उद्धार, संरक्षण, स्वास्थ्य सेवा, मनोसामाजिक सहयोग तथा राहत परिचालनलाई प्रभावकारी बनाउन सरकारले प्रतिकार्यका कामलाई थप तीव्र र समन्वित बनाएको छ। जोखिममा रहेका बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, गर्भवती तथा सुत्केरी महिला र नवजात शिशुको संरक्षण तथा उद्धारलाई विशेष प्राथमिकतामा राखिएको छ। Protection Cluster अन्तर्गत मनोसामाजिक कार्यदलको बैठक बसेर रसुवा, नुवाकोट र धादिङका बाढी प्रभावित क्षेत्रमा सञ्चालन भइरहेको मनोसामाजिक प्राथमिक सहायता सेवाको समीक्षा गरिएको छ। प्रभावित क्षेत्रमा सेवा दोहोरोपना हुन नदिने गरी मनोसामाजिक परामर्शदाता परिचालन, रेफरल प्रणालीका लागि परामर्शदाताको सूची अद्यावधिक तथा सेवा प्रदायक संस्थाले राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको पोर्टलमा 5W विवरण नियमित अद्यावधिक गर्ने निर्णय गरिएको छ। हाल पोर्टलमा अद्यावधिक विवरणअनुसार ६१ जना मनोसामाजिक परामर्शदाताले प्रभावित क्षेत्रमा सेवा प्रदान गरिरहेका छन्। यसैबीच, भोटेकोशी बाढी प्रभावित बालबालिकाको अस्थायी संरक्षणका लागि संरक्षण केन्द्रको पूर्वाधार व्यवस्थापन तथा तयारीलाई तीव्रता दिइएको छ। राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्को समन्वयमा नेपाल प्रहरी, नेपाल रेडक्रस सोसाइटी, नेपाल स्काउटलगायत सरोकारवाला निकायबीच बैठक गरी संस्थागत जिम्मेवारी र समयसीमा पुनरावलोकन गरिएको छ। गोदावरी नगरपालिकाबाट जनशक्ति परिचालन गरी संरक्षण केन्द्रको सरसफाइ तथा रङरोगनको काम अघि बढाइएको छ। स्थल व्यवस्थापनका लागि JCB तथा प्राविधिक सहयोग माग गरिएको छ भने नेपाल प्रहरीले केन्द्रमा २४ घण्टे सुरक्षा व्यवस्था मिलाएको छ। नेपाल रेडक्रस सोसाइटी र नेपाल स्काउटले संरक्षण केन्द्र निर्माण तथा मर्मतका लागि स्वयंसेवक परिचालन गर्ने भएका छन्। विपद् प्रभावित ज्येष्ठ नागरिकका लागि नुवाकोटमा विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवासहित निःशुल्क स्वास्थ्य शिविरसमेत सञ्चालन गरिएको छ। विदुर नगरपालिका–३, सिटखालीमा आयोजित शिविरबाट २०० जनाले स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गरेका छन्, जसमध्ये १०१ जना ज्येष्ठ नागरिक रहेका छन्। शिविरमा ज्येष्ठ नागरिक स्वास्थ्य, हाडजोर्नी, मुटुरोग, दन्त तथा अन्य स्वास्थ्य सेवा, औषधि वितरण, रक्तचाप तथा रक्तमा चिनी परीक्षणलगायत सेवा प्रदान गरिएको थियो। ६० जना ज्येष्ठ नागरिक तथा उनीहरूका परिवारका सदस्यलाई तनाव व्यवस्थापन तथा मनोसामाजिक परामर्शसमेत दिइएको छ। सरकारले ज्यान जोखिममा रहेका गर्भवती, सुत्केरी तथा नवजात शिशुको हवाई उद्धारलाई समेत निरन्तरता दिएको छ। रसुवाको आमाछोदिङमो गाउँपालिका–३ की २९ वर्षीया फुर्पु यामो तामाङले गत्लाङ स्वास्थ्य चौकीमा बच्चा जन्माएपछि आमा र नवजात शिशु दुवैमा जटिल स्वास्थ्य समस्या देखिएपछि हवाई उद्धार गरी काठमाडौंस्थित परोपकार प्रसूति गृहमा ल्याइएको छ। सडक सञ्जाल अवरुद्ध भएको विशेष परिस्थितिमा ज्यान जोखिममा रहेका गर्भवती, सुत्केरी तथा २४ घण्टाभित्रका नवजात शिशुलाई सुगम भौगोलिक क्षेत्रबाट समेत हवाई उद्धार गरी सुविधासम्पन्न अस्पताल पुर्‍याउन सकिने व्यवस्थाअनुसार यस्तो उद्धारलाई प्रभावकारी बनाइएको हो। विपद् प्रभावित क्षेत्रमा गैरसरकारी संस्थामार्फत राहत तथा अन्य मानवीय सहयोग परिचालनलाई पनि सरकारले एकद्वार प्रणालीमार्फत व्यवस्थित गरिरहेको छ। समाज कल्याण परिषद्बाट प्राप्त विवरणअनुसार भदौ २१ गते थप ६ वटा परियोजना स्वीकृत भएका छन्। भदौ १५ देखि २१ गतेसम्म ४७ वटा संस्थाका ५० वटा नयाँ परियोजना तथा दुईवटा संस्थाका परियोजना संशोधन गरी कुल ४० करोड ५७ लाख ९१ हजार ४३४ रुपैयाँ बराबरका परियोजना विपद् प्रभावित क्षेत्रमा सञ्चालनका लागि स्वीकृत भएका छन्। राहत परिचालनतर्फ हालसम्म ४१ वटा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले ३६ करोड ४८ लाख ६० हजार ७७७ रुपैयाँ बराबरको राहत सामग्री सहयोग गरेका छन्। ती संस्थाले प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोष तथा प्रधानमन्त्री राहत कोषमा ३ करोड ९९ लाख ९० हजार ५७७ रुपैयाँ नगदसमेत जम्मा गरेका छन्। त्यस्तै, २१ वटा राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले हालसम्म १२ करोड ८६ लाख ३४ हजार ४०० रुपैयाँ बराबरको सहयोग परिचालन गरेका छन्। राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाबाट प्रधानमन्त्री राहत कोषमा ६५ लाख ७१ हजार ४२५ रुपैयाँ नगद सहयोगसमेत जम्मा भएको छ। राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाबाट प्राप्त राहत सामग्रीलाई राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण, जिल्ला तथा स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समिति, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, स्थानीय तह, सुरक्षा निकाय तथा स्वास्थ्य निकायसँगको समन्वयमा प्रभावित क्षेत्रमा परिचालन गरिएको छ। महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्री सिता बादीले विपद्को समयमा सबैभन्दा बढी जोखिममा रहेका नागरिकको सुरक्षा र संरक्षणलाई राज्यको पहिलो प्राथमिकतामा राखेर काम भइरहेको बताउनुभएको छ। मन्त्री बादीले विपद् प्रतिकार्यलाई राहत वितरणमा मात्र सीमित नराखी उद्धार, संरक्षण, स्वास्थ्य तथा मनोसामाजिक सहयोग, सुरक्षित आश्रय, सेवा पुनःस्थापना र दीर्घकालीन पुनर्स्थापनालाई एउटै समन्वित प्रतिकार्य प्रणालीअन्तर्गत अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ। प्रभावित नागरिकलाई संकटबाट सुरक्षित रूपमा बाहिर निकाल्दै सम्मानजनक र सुरक्षित जीवनतर्फ फर्काउने गरी सरकारको प्रतिकार्यलाई थप प्रभावकारी बनाइने उहाँले स्पष्ट पार्नुभएको छ।